Viklang Loan Yojana: भारत सरकार और राज्य सरकारें दिव्यांगजनों के कल्याण और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इन योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है विकलांग लोन योजना, जिसके तहत दिव्यांगजनों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, कई राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष योजनाएं चला रही हैं। इन सभी प्रयासों का लक्ष्य है दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना।

विकलांग लोन योजना क्या है?

विकलांग लोन योजना भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, अपनी शिक्षा पूरी कर सकें या अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकें। यह योजना राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NHFDC) के माध्यम से लागू की जाती है।

विकलांग लोन योजना की मुख्य विशेषताएं

विशेषता	विवरण
लक्षित समूह	40% या अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजन
आयु सीमा	18-45 वर्ष (मानसिक विकलांगता के लिए 14 वर्ष)
ब्याज दर	5% से 8% तक
ऋण राशि	50,000 रुपये से 25 लाख रुपये तक
चुकौती अवधि	3 से 10 वर्ष
महिलाओं के लिए विशेष छूट	ब्याज दर में 1% अतिरिक्त छूट
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन या बैंक शाखाओं के माध्यम से

विकलांग लोन योजना के प्रकार

1. शिक्षा ऋण: उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक (विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक)
2. व्यावसायिक ऋण: स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपये तक
3. कृषि ऋण: कृषि गतिविधियों के लिए 5 लाख रुपये तक
4. माइक्रो क्रेडिट: छोटे व्यवसायों के लिए 50,000 रुपये तक

दिव्यांगों के लिए अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं

1. मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना

यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाती है।

मुख्य बिंदु:

• लक्ष्य: 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण
• पात्रता: 18 वर्ष या अधिक आयु के दिव्यांग
• आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन, SSO ID के माध्यम से
• अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2024

2. विकलांगता पेंशन योजना

यह हरियाणा सरकार की एक योजना है जो विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करती है।

प्रमुख विशेषताएं:

• पात्रता: न्यूनतम 60% विकलांगता वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति
• पेंशन राशि: 1,800 रुपये प्रति माह
• आवेदन: ई-दिशा या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से

3. दिव्यांग सशक्तिकरण पेंशन योजना

यह केंद्र सरकार की एक योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य बातें:

• लाभार्थी: BPL श्रेणी के 18-79 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांगजन
• सहायता राशि: 300 रुपये से 1000 रुपये प्रति माह (राज्य के अनुसार अलग-अलग)
• आवेदन: संबंधित राज्य के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से

दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक योजनाएं

1. दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना

यह योजना दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है।

प्रमुख विशेषताएं:

• पात्रता: 40% या अधिक विकलांगता वाले छात्र
• छात्रवृत्ति राशि: कोर्स और संस्थान के प्रकार के अनुसार अलग-अलग
• आवेदन: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से

2. प्रज्ञा छात्रावास योजना

यह योजना दिव्यांग छात्रों को रहने की सुविधा प्रदान करती है।

मुख्य बिंदु:

• लक्ष्य: दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण
• सुविधाएं: आवास, भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाएं
• आवेदन: संबंधित शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से

दिव्यांगजनों के लिए रोजगार संबंधी योजनाएं

1. दिव्यांग स्वरोजगार योजना

यह योजना दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है।

प्रमुख विशेषताएं:

• ऋण सीमा: 25 लाख रुपये तक
• ब्याज दर: 5% से 8% (महिलाओं के लिए 1% अतिरिक्त छूट)
• उद्देश्य: लघु उद्योग, व्यापार या सेवा क्षेत्र में व्यवसाय स्थापना

2. दिव्यांग कौशल विकास योजना

यह योजना दिव्यांगजनों को रोजगार के लिए तैयार करने में मदद करती है।

मुख्य बातें:

• प्रशिक्षण अवधि: 3 महीने से 6 महीने
• क्षेत्र: आईटी, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी आदि
• लाभ: निःशुल्क प्रशिक्षण, वजीफा और प्लेसमेंट सहायता

दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं

1. आयुष्मान भारत योजना

यह योजना दिव्यांगजनों सहित सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है।

प्रमुख विशेषताएं:

• बीमा कवर: 5 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष
• लाभार्थी: सभी दिव्यांगजन (आय सीमा लागू नहीं)
• सेवाएं: अस्पताल में भर्ती होने और दवाइयों पर खर्च

2. अस्सिस्टिव डिवाइसेज वितरण योजना

यह योजना दिव्यांगजनों को मुफ्त में सहायक उपकरण प्रदान करती है।

मुख्य बिंदु:

• उपकरण: व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र आदि
• पात्रता: BPL श्रेणी के दिव्यांगजन
• आवेदन: जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र के माध्यम से

दिव्यांगजनों के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

1. सुगम्य भारत अभियान

यह अभियान दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने पर केंद्रित है।

प्रमुख विशेषताएं:

• लक्ष्य: सार्वजनिक भवनों, परिवहन और वेबसाइटों को सुगम्य बनाना
• कार्यक्षेत्र: शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र
• कार्यान्वयन: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से

2. दिव्यांग खेल प्रोत्साहन योजना

यह योजना दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए है।

मुख्य बातें:

• लक्ष्य: पैरालंपिक खेलों में भागीदारी बढ़ाना
• सुविधाएं: प्रशिक्षण, उपकरण और वित्तीय सहायता
• आयोजन: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं

3. दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना

यह योजना दिव्यांगजनों के विवाह को प्रोत्साहित करती है।

प्रमुख विशेषताएं:

• सहायता राशि: 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक (राज्य के अनुसार अलग-अलग)
• पात्रता: कम से कम एक पार्टनर का दिव्यांग होना आवश्यक
• आवेदन: विवाह के 60 दिनों के भीतर संबंधित विभाग में

डिस्क्लेमर

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, फिर भी योजनाओं के नियम और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। इसलिए, किसी भी योजना का लाभ उठाने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या अधिकृत एजेंसी से नवीनतम जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही, कृपया ध्यान दें कि कुछ योजनाएं राज्य-विशिष्ट हो सकती हैं और सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। अपने राज्य की विशिष्ट योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए अपने स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।