भारत सरकार ने हाल ही में संयुक्त पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए है, जो पहले से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। संयुक्त पेंशन योजना में कर्मचारियों को 50% उनकी औसत मूल वेतन के रूप में पेंशन मिलेगी, जो उनके अंतिम 12 महीनों के वेतन पर आधारित होगी.
इस योजना के तहत, कर्मचारियों को 10% अपनी मूल वेतन का योगदान देना होगा, जबकि सरकार का योगदान 18.5% होगा। इसके अलावा, एक अलग पूल फंड भी होगा, जिसमें सरकार का अतिरिक्त 8.5% का योगदान होगा. यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी की है; कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन मिलेगी.
संयुक्त पेंशन योजना का अवलोकन
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | संयुक्त पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) |
| लागू होने की तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| लाभार्थी | केंद्रीय सरकार के कर्मचारी जो NPS में शामिल हैं |
| पेंशन की दर | 50% औसत मूल वेतन के रूप में |
| कर्मचारी का योगदान | 10% मूल वेतन के साथ डीए |
| सरकार का योगदान | 18.5% मूल वेतन के साथ डीए |
| न्यूनतम पेंशन | ₹10,000 प्रति माह (कम से कम 10 वर्ष की सेवा) |
| परिवार पेंशन | कर्मचारी की मृत्यु पर 60% पेंशन |
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
संयुक्त पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए, कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार के कर्मचारी होना चाहिए और NPS में पहले से शामिल होना चाहिए। इसके अलावा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और NPS पंजीकरण संख्या आवश्यक दस्तावेज हैं।
पेंशन की गणना
पेंशन की गणना 50% उनकी औसत मूल वेतन के रूप में की जाएगी, जो उनके अंतिम 12 महीनों के वेतन पर आधारित होगी। यह पेंशन उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी की है; 10 से 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन मिलेगी.
लाभ
संयुक्त पेंशन योजना के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:
- गारंटीड पेंशन: कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद 50% उनकी औसत मूल वेतन के रूप में पेंशन मिलेगी।
- न्यूनतम पेंशन: ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन गारंटी है, जो कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को मिलेगी।
- परिवार पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु पर उनके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी।
- लंप सम रिटायरमेंट पेमेंट: सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी.
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- लागू होने की तिथि: 1 अप्रैल 2025
- नोटिफिकेशन तिथि: 24 जनवरी 2025
सरकार का योगदान
सरकार का योगदान 18.5% होगा, जो पहले 14% था। इसके अलावा, एक अतिरिक्त 8.5% का योगदान एक अलग पूल फंड के लिए होगा.
निष्कर्ष
संयुक्त पेंशन योजना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी।
यह योजना NPS के विकल्प के रूप में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के समान लाभ प्रदान करना है.
Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है और किसी भी आधिकारिक स्रोत से जुड़ा नहीं है। संयुक्त पेंशन योजना के बारे में विस्तृत और आधिकारिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट या अधिसूचना देखनी चाहिए।
