भारत में EPS-95 पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण पेंशन कार्यक्रम है, जो कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित की जाती है और इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। हाल ही में, सरकार ने इस योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना बनाई है, जिसमें मिनिमम पेंशन को बढ़ाना शामिल है।

EPS-95 पेंशन योजना के तहत वर्तमान में कई पेंशनभोगी ₹1,000 से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो जीवन व्यय के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, सरकार ने इसे ₹7,500 तक बढ़ाने पर विचार किया है। यह निर्णय पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

हालांकि, मनसुख मंडाविया द्वारा इस संबंध में कोई आश्वासन दिए जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा के बाद आया है, जिन्होंने पेंशनभोगियों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

EPS-95 पेंशन योजना क्या है?

EPS-95 पेंशन योजना भारत में एक महत्वपूर्ण पेंशन कार्यक्रम है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित की जाती है और इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है।

EPS-95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं:

• नियोक्ता का योगदान: नियोक्ता के प्रोविडेंट फंड का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है।
• कर्मचारी का योगदान: कर्मचारी का 12% वेतन प्रोविडेंट फंड में जाता है।
• सरकार का योगदान: सरकार 1.60% योगदान करती है।
• पेंशन की गणना: पेंशन की राशि सेवा वर्षों और वेतन स्तर पर निर्भर करती है।

EPS-95 पेंशन योजना का अवलोकन

विशेषता	विवरण
प्रबंधन	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित
योगदान	नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान
पेंशन की गणना	सेवा वर्षों और वेतन स्तर पर आधारित
न्यूनतम पेंशन	वर्तमान में ₹1,000, प्रस्तावित ₹7,500
लाभार्थी	संगठित क्षेत्र के कर्मचारी
पात्रता	कम से कम 10 वर्ष की सेवा और 58 वर्ष की आयु
परिवारिक लाभ	पेंशनभोगी की मृत्यु पर परिवार को लाभ

EPS-95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलाव

वर्तमान में, कई पेंशनभोगी ₹1,000 से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो जीवन व्यय के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, सरकार ने इसे ₹7,500 तक बढ़ाने पर विचार किया है। यह निर्णय पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

प्रस्तावित बदलाव के लाभ:

• वित्तीय सुरक्षा: पेंशनभोगियों को स्थिर और पर्याप्त आय प्रदान करना।
• महंगाई भत्ता: पेंशन में महंगाई भत्ता (DA) का समावेश।
• स्वास्थ्य लाभ: पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथी के लिए नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं।
• परिवारिक सुरक्षा: पेंशनभोगी की मृत्यु पर परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

EPS-95 पेंशन योजना की पात्रता मानदंड

EPS-95 पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

• EPF सदस्यता: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का सदस्य होना।
• सेवा वर्ष: कम से कम 10 वर्ष की सेवा।
• पेंशन योग्य आयु: 58 वर्ष (50 वर्ष में कम पेंशन के साथ सेवानिवृत्ति संभव)।
• नियोक्ता का योगदान: नियोक्ता के EPF योगदान का 8.33% हिस्सा EPS खाते में जाना।
• उच्च पेंशन के लिए घोषणा: यदि वार्षिक आय ₹15,000 से अधिक है, तो नियोक्ता के साथ संयुक्त घोषणा करना।

निष्कर्ष

EPS-95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलाव पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत हो सकती है। यह न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। हालांकि, इस प्रस्ताव को अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया गया है, और आगामी बजट में इसकी घोषणा होने की संभावना है।

Disclaimer: EPS-95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलाव वास्तविक हैं, लेकिन इन्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया गया है। यह जानकारी उपलब्ध आंकड़ों और चर्चाओं पर आधारित है। मनसुख मंडाविया द्वारा इस संबंध में कोई आश्वासन दिए जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।