EPS-95 Latest News: PM के नेतृत्व में 75 लाख पेंशन भोगियों को ₹7,500/- मिलेगा, विधेयक लोकसभा से पारित

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) भारत में लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। हाल ही में, ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया है, जिसमें पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500/- प्रति माह करने का प्रस्ताव है। इस फैसले से लगभग 75 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा, जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे।

यह विधेयक ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। वर्तमान में, कई पेंशनभोगियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है, जिससे उन्हें अपने जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। ₹7,500/- की वृद्धि से उन्हें कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। यह सरकार की ओर से पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस लेख में, हम इस विधेयक के बारे में विस्तार से जानेंगे और यह भी देखेंगे कि यह पेंशनभोगियों के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन में वृद्धि से उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए और भी कदम उठाएगी।

ईपीएस-95: एक अवलोकन (EPS-95: An Overview)

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य हैं। ईपीएस-95 का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है, ताकि वे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें।

ईपीएस-95 योजना में, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही योगदान करते हैं। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं, और नियोक्ता भी इतनी ही राशि का योगदान करते हैं। नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में जाता है, जो पेंशन फंड के रूप में जमा होता है। इस फंड का उपयोग पेंशनभोगियों को पेंशन देने के लिए किया जाता है।

ईपीएस-95 योजना के तहत, कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन के लिए पात्र होते हैं। पेंशन की राशि कर्मचारी के सेवाकाल और वेतन पर निर्भर करती है। ईपीएस-95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000/- प्रति माह है, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹7,500/- करने का प्रस्ताव किया है।

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पेंशन वृद्धि का विधेयक: मुख्य बातें (Pension Hike Bill: Key Points)

हाल ही में, लोकसभा ने ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500/- प्रति माह करने का विधेयक पारित किया है। इस विधेयक की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

न्यूनतम पेंशन में वृद्धि: विधेयक में न्यूनतम पेंशन को ₹1,000/- से बढ़ाकर ₹7,500/- प्रति माह करने का प्रस्ताव है।
लाभार्थियों की संख्या: इस फैसले से लगभग 75 लाख ईपीएस-95 पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
सरकार पर वित्तीय भार: पेंशन में वृद्धि से सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने इसे वहन करने की प्रतिबद्धता जताई है।
लागू होने की तिथि: यह विधेयक कानून बनने के बाद जल्द ही लागू हो जाएगा।

पेंशनर्स की मांगें और सरकार का कदम (Pensioners’ Demands and Government’s Step)

ईपीएस-95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पेंशनर्स ने सरकार से महंगाई भत्ता (डीए) और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान करने की मांग की है।

पेंशनर्स की मांगों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500/- प्रति माह करने का फैसला किया है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में पेंशनर्स के कल्याण के लिए और भी कदम उठाएगी।

विधेयक का पेंशनभोगियों पर प्रभाव (Impact of the Bill on Pensioners)

न्यूनतम पेंशन में वृद्धि से ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

आर्थिक सुरक्षा: पेंशन में वृद्धि से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे।
बुनियादी जरूरतों की पूर्ति: बढ़ी हुई पेंशन से वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, जैसे कि भोजन, आवास और चिकित्सा।
जीवन स्तर में सुधार: पेंशन में वृद्धि से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे बेहतर जीवन जी सकेंगे।

ईपीएस-95 योजना: एक टेबल अवलोकन (EPS-95 Scheme: A Table Overview)

पहलू	विवरण
योजना का नाम	कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95)
उद्देश्य	संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना
लाभार्थी	संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जो ईपीएफओ के सदस्य हैं
न्यूनतम पेंशन	₹1,000/- प्रति माह (₹7,500/- प्रस्तावित)
पेंशन के लिए पात्रता	58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति
योगदान	कर्मचारी और नियोक्ता दोनों
पेंशन की गणना	सेवाकाल और वेतन पर निर्भर
अन्य लाभ	महंगाई भत्ता (डीए) और मुफ्त चिकित्सा सुविधा (मांग)
प्रस्तावित वृद्धि	न्यूनतम पेंशन को ₹1,000/- से बढ़ाकर ₹7,500/- प्रति माह करना

ईपीएस-95 में सुधार की आवश्यकता (Need for Improvement in EPS-95)

ईपीएस-95 योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है।

न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि: वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि बहुत कम है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
महंगाई भत्ता (डीए) का प्रावधान: पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए का प्रावधान होना चाहिए।
मुफ्त चिकित्सा सुविधा: पेंशनभोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
पेंशन वितरण प्रणाली में सुधार: पेंशन वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है।

ईपीएस-95: पेंशनर्स के लिए आशा की किरण (EPS-95: A Ray of Hope for Pensioners)

ईपीएस-95 योजना पेंशनर्स के लिए आशा की किरण है। यह योजना उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। सरकार को इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि यह अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सके।

ईपीएस-95 के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन (Application for Higher Pension under EPS-95)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लगभग 22,000 सदस्यों को अब ईपीएस-95 के तहत उच्च पेंशन मिल रही है।

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में जानकारी साझा करते हुए बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 21,885 पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किए हैं और उच्च पेंशन लाभ के लिए पात्र सदस्यों को अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ईपीएफओ सदस्यों द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के तहत उच्च पेंशन लाभ के लिए कुल 17.48 लाख आवेदन जमा किए गए थे।

उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे सदस्य, पेंशनभोगी और नियोक्ता संयुक्त रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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निष्कर्ष (Conclusion)

ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500/- प्रति माह करने का विधेयक एक स्वागत योग्य कदम है। इससे लाखों पेंशनभोगियों को लाभ होगा और वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। सरकार को इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि यह अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सके।