भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। हाल ही में यह चर्चा जोरों पर है कि प्राइवेट कर्मचारियों को भी ₹9000 प्रति माह न्यूनतम पेंशन दी जा सकती है। यह मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, और इसे लेकर देशभर में प्रदर्शन भी हुए हैं।

वर्तमान में, EPS-95 (Employees’ Pension Scheme) के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1000 प्रति माह है, जो 2014 में तय की गई थी। लेकिन बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की कठिनाइयों को देखते हुए, पेंशनर्स ने इसे बढ़ाकर ₹9000 करने की मांग की है। इस लेख में हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह योजना कब लागू हो सकती है और इसका क्या प्रभाव होगा।

EPFO और EPS-95: एक परिचय

विवरण	जानकारी
संस्थान	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
योजना का नाम	कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95)
वर्तमान न्यूनतम पेंशन	₹1000 प्रति माह
नई मांग	₹9000 प्रति माह
पेंशन गणना का फॉर्मूला	(अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन × सेवा के वर्षों की संख्या) ÷ 70
प्रदर्शन स्थान	नासिक, चैन्नई, और अन्य शहरों में
सरकार का रुख	प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)	सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ₹10,000 पेंशन
डिजिटल सेवाएं	EPFO 3.0 प्रणाली, ATM से PF निकासी, डिजिटल लेन-देन
भविष्य की संभावनाएं	EPS फंडिंग में बदलाव, बजट आवंटन की आवश्यकता

EPS-95 क्या है?

EPS-95 (Employees’ Pension Scheme, 1995) एक पेंशन योजना है जो EPFO के तहत आती है।

• इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है।
• कर्मचारी की सैलरी का 8.33% हिस्सा EPS में जाता है।
• यह योजना रिटायरमेंट के बाद नियमित आय सुनिश्चित करती है।

₹9000 पेंशन की मांग क्यों?

वर्तमान में EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन केवल ₹1000 प्रति माह है। यह राशि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

पेंशनर्स की प्रमुख मांगें:

1. न्यूनतम पेंशन ₹9000: वर्तमान ₹1000 से बढ़ाकर ₹9000 करने की मांग।
2. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance): पेंशन को महंगाई से जोड़ने की मांग।
3. मुफ्त चिकित्सा सुविधा: रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए।
4. खाद्य सुरक्षा: सरकारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल करने की मांग।

EPS-95 पेंशन की गणना कैसे होती है?

EPS-95 के तहत पेंशन गणना निम्नलिखित फॉर्मूले पर आधारित होती है:

पेंशन = (अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन × सेवा के वर्षों की संख्या)÷70

पेंशन = (अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन × सेवा के वर्षों की संख्या)÷70

उदाहरण:

यदि किसी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन ₹15,000 और सेवा अवधि 30 वर्ष हो, तो:

पेंशन = (₹15,000 × 30)÷70=₹6428.57

पेंशन = (₹15,000 × 30)÷70=₹6428.57

नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की है। इसके तहत:

• रिटायरमेंट से पहले अंतिम साल की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
• न्यूनतम गारंटीड पेंशन ₹10,000 प्रति माह होगी।
• यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

इसी तरह, प्राइवेट कर्मचारियों ने भी EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग तेज कर दी है।

प्रदर्शन और सरकार का रुख

देशभर में EPS-95 पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हैं।

प्रमुख घटनाएं:

1. नासिक प्रदर्शन: मार्च 2025 में नासिक में हजारों पेंशनर्स ने प्रदर्शन किया।
2. चैन्नई पत्र: चैन्नई EPF Pensioners Welfare Association ने श्रम मंत्री को पत्र लिखकर न्यूनतम पेंशन ₹9000 करने की मांग रखी।
3. EPS-95 NAC आंदोलन: महाराष्ट्र स्थित EPS-95 National Agitation Committee ने कई बार सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध किया।

सरकार का जवाब:

• श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।
• वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ।

EPFO द्वारा प्रस्तावित बदलाव

सेवा	विवरण
EPFO 3.0 सिस्टम	बैंकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा।
ATM से PF निकासी	PF खाते से सीधे ATM द्वारा निकासी संभव होगी।
डिजिटल लेन-देन	UPI जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आधारित डिजिटल ट्रांजेक्शन।
वेतन सीमा बढ़ाना	EPS योगदान के लिए वेतन सीमा ₹15,000 से ₹21,000 तक।

क्या ₹9000 पेंशन संभव है?

₹9000 न्यूनतम पेंशन लागू करना संभव तो है लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा:

1. सरकारी बजट: सरकार को अतिरिक्त बजट आवंटित करना होगा।
2. EPS फंडिंग का पुनर्गठन: EPS फंडिंग प्रणाली को फिर से डिज़ाइन करना होगा।
3. महंगाई भत्ता जोड़ना: महंगाई भत्ते को जोड़कर वास्तविक मूल्य सुनिश्चित करना होगा।

निष्कर्ष

प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ₹9000 न्यूनतम पेंशन एक बड़ी राहत हो सकती है। हालांकि, इसके लिए सरकार को बजट और नीतिगत बदलाव करने होंगे।

पेंशनर्स की मांग जायज लगती है क्योंकि वर्तमान ₹1000 प्रति माह राशि जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो यह लाखों लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा।

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। EPFO या EPS से संबंधित किसी भी आधिकारिक सूचना के लिए कृपया सरकारी स्रोतों पर निर्भर रहें। यहां दी गई जानकारी समय-समय पर बदल सकती है।