बिहार सरकार का बड़ा फैसला! जमाबंदी को आधार से लिंक नहीं किया तो होगी दिक्कत, जानिए पूरी प्रक्रिया

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बिहार सरकार ने हाल ही में जमीन की जमाबंदी को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय जमीन से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए लिया गया है। यदि आपकी जमाबंदी अभी तक आधार से लिंक नहीं हुई है, तो आपको जल्द ही इसे लिंक कराना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने से आपको कई फायदे होंगे, जैसे कि जमाबंदी में किसी भी बदलाव की जानकारी आपको सीधे मोबाइल पर मिलेगी।

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। आप अपने नजदीकी राजस्व कर्मचारी या अंचल कार्यालय से संपर्क करके अपनी जमाबंदी को आधार से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे।

जमाबंदी को आधार से लिंक करने से न केवल जमीन संबंधी विवाद कम होंगे, बल्कि आपको सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा, जमीन से जुड़े दस्तावेजों की डिजिटल सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

बिहार जमाबंदी और आधार लिंकिंग का विवरण

विशेषताविवरण
जमाबंदी लिंकिंगजमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य है।
प्रक्रियानजदीकी राजस्व कर्मचारी या अंचल कार्यालय से संपर्क करें।
दस्तावेजआधार कार्ड और जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज साथ ले जाएं।
फायदेजमाबंदी में बदलाव की जानकारी मोबाइल पर मिलेगी, फर्जीवाड़ा रोकना, सरकारी योजनाओं का लाभ।
ऑनलाइन स्टेटसबिहार भूमि पोर्टल पर जमाबंदी का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।
पारदर्शिताजमीन से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
डिजिटल सुरक्षाजमीन से जुड़े दस्तावेजों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
विवाद कमीजमीन संबंधी विवाद कम होंगे।

जमाबंदी को आधार से कैसे करें लिंक

जमाबंदी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • अंचल कार्यालय से संपर्क करें: अपने नजदीकी राजस्व कर्मचारी या अंचल कार्यालय से संपर्क करें।
  • आधार कार्ड और दस्तावेज ले जाएं: आधार कार्ड और जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज साथ ले जाएं।
  • दस्तावेजों की जांच: अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे और जमाबंदी को आधार से लिंक करेंगे।

जमाबंदी और आधार लिंकिंग के फायदे

जमाबंदी को आधार से लिंक करने के कई फायदे हैं:

  • पारदर्शिता: जमाबंदी में किसी भी बदलाव की जानकारी आपको सीधे मोबाइल पर मिलेगी।
  • फर्जीवाड़ा रोकना: जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ: सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
  • डिजिटल सुरक्षा: जमीन से जुड़े दस्तावेजों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

जमाबंदी के आधार लिंकिंग का ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें

जमाबंदी के आधार लिंकिंग का ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए:

  • बिहार भूमि पोर्टल पर जाएं।
  • ‘आधार/मोबाइल सीडिंग स्टेटस चेक करें’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  • जमीन की जानकारी भरकर लिंकिंग स्टेटस चेक करें।

निष्कर्ष

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय जमीन से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए लिया गया है।

जमाबंदी को आधार से लिंक करने से आपको कई फायदे होंगे, जैसे कि जमाबंदी में बदलाव की जानकारी आपको सीधे मोबाइल पर मिलेगी।

Disclaimer:यह लेख बिहार सरकार द्वारा जमाबंदी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया और इसके फायदों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह निर्णय वास्तविक है और जमीन से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया गया है।

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यदि आपको किसी विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संपर्क करें।

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