बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाना है। यह बदलाव डिजिटल प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, जिससे भूमि विवादों में कमी आने की उम्मीद है।

नए नियमों के तहत, सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा किए जाएंगे और आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य होगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्रियों पर रोक लगेगी।इन परिवर्तनों से न केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। इस लेख में हम बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे।

बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025: नए नियमों का ओवरव्यू

विवरण	जानकारी
लागू होने की तिथि	1 जनवरी 2025
लागू करने वाला विभाग	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार
मुख्य उद्देश्य	जमीन विवाद कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना
प्रमुख बदलाव	डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग
लाभार्थी	बिहार के सभी भूमि मालिक
आवेदन प्रक्रिया	पूरी तरह से ऑनलाइन
आवश्यक दस्तावेज	आधार कार्ड, जमाबंदी, नक्शा आदि
हेल्पलाइन नंबर	1800-345-6188

प्रमुख बदलाव

1. डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
   • सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।
   • रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
   • डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाएगा।
   • तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा।
2. आधार कार्ड से अनिवार्य लिंकिंग
   • बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा रुकेगा।
   • संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा।
   • बेनामी संपत्ति की पहचान आसान होगी।
3. रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग
   • पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी।
   • भविष्य में विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में काम आएगी।
   • पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी कम होगी।
4. ऑनलाइन फीस भुगतान
   • रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगा।
   • नकद लेनदेन पर रोक लगेगी।
   • भ्रष्टाचार कम होगा।
5. इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप का उपयोग
   • पारंपरिक स्टैंप पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप का इस्तेमाल होगा।
   • जाली स्टैंप पेपर की समस्या खत्म होगी।
   • स्टैंप शुल्क की चोरी रुकेगी।
6. जमाबंदी के लिए अलग आवेदन नहीं
   • जमीन की खरीद-बिक्री के बाद जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा।
   • रजिस्ट्री के साथ ही जमाबंदी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
   • समय की बचत होगी और प्रक्रिया सरल होगी।
7. ऑनलाइन मैप और सर्वे
   • जमीन का डिजिटल मैप और सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध होगी।
   • सीमा विवाद कम होंगे।
   • भूमि के सटीक क्षेत्रफल की जानकारी मिलेगी।
8. रियल-टाइम अपडेट और ट्रैकिंग
   • रजिस्ट्री की प्रक्रिया की रियल-टाइम स्थिति देखी जा सकेगी।
   • आवेदक को SMS और ईमेल से अपडेट मिलेगा।
   • प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
9. एकीकृत डेटाबेस
   • सभी जमीन रिकॉर्ड एक केंद्रीय डेटाबेस में संग्रहित होंगे।
   • विभिन्न विभागों के बीच डेटा साझा करना आसान होगा।
   • भूमि प्रबंधन और योजना में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए ये नए नियम निश्चित रूप से जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाएंगे। यह न केवल भूमि मालिकों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि इससे राज्य में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर भी अंकुश लगेगा।

Disclaimer: यह योजना वास्तविक है और इसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा की गई है। नए नियमों का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। इसके माध्यम से लोगों को भूमि संबंधी विवादों से राहत मिलने की उम्मीद है।