हाल ही में, सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। यह खबर तेजी से वायरल हुई, जिसके अनुसार यह नया आदेश 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। हालांकि, इस दावे की सच्चाई को लेकर कई तथ्य सामने आए हैं।
वायरल खबर का सच
सोशल मीडिया पर फैलता दावा
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस पोस्ट में ‘रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना’ का उल्लेख किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सभी केंद्रीय कर्मचारी अब 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे।
PIB का स्पष्टीकरण
भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने इस दावे को फर्जी करार दिया है। PIB ने स्पष्ट किया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके अलावा, अगस्त 2023 में लोकसभा में भी यह पुष्टि की गई थी कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
पहले के बदलाव
- 58 से 60 वर्ष: पहले, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष थी, जिसे बाद में 60 वर्ष कर दिया गया था। यह बदलाव पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
- वर्तमान स्थिति: वर्तमान में, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष निर्धारित है।
हालिया घटनाक्रम
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय
हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष से पहले ही रिटायर किया गया था, उन्हें पुनः नौकरी पर बुलाया जाएगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों के हित में लिया गया है जो पहले रिटायर हो चुके हैं।
राज्य सरकारों का विचार
कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है।
रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के संभावित फायदे
- सेवा का विस्तार: यदि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाती है, तो कर्मचारी अधिक समय तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
- अनुभव का लाभ: पुराने कर्मचारियों का अनुभव नए कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने में सहायक हो सकता है।
- आर्थिक स्थिरता: लंबे समय तक काम करने से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से स्थिर रहने में मदद मिल सकती है।
निष्कर्ष
हालांकि सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के दावे तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन PIB द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और लोकसभा में हुई पुष्टि से यह साफ होता है कि वर्तमान में ऐसा कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए, सभी कर्मचारियों को सही और सत्यापित जानकारी पर ध्यान देना चाहिए और बिना सत्यता जांचे किसी भी खबर को साझा करने से बचना चाहिए।
इस प्रकार, रिटायरमेंट आयु को लेकर चल रही चर्चाएं और दावे अभी केवल अफवाहों तक सीमित हैं। सरकारी स्तर पर कोई भी बदलाव होने पर उचित जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।
