Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin 2024: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर लोगों को अपना पक्का घर बनाने में मदद करती है. यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक सभी नागरिकों को किफायती आवास प्रदान करना था. हालांकि, अब इस योजना को 2024-2025 तक बढ़ा दिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके.
इस योजना के तहत, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है. मैदानी इलाकों में रहने वाले लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले लाभार्थियों को 1.30 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. इस योजना का लक्ष्य न केवल लोगों को घर देना है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधारना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) एक केंद्रीय सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर लोगों को पक्का मकान प्रदान करना है. यह योजना उन लोगों के लिए है जो कच्चे मकानों में रहते हैं या जिनके पास छत नहीं है. PMAY-G का मुख्य लक्ष्य “सबके लिए आवास” है, जिसका अर्थ है कि हर भारतीय के पास अपना घर हो.
योजना का संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) |
| शुरुआत वर्ष | 2015 |
| लक्षित समूह | ग्रामीण गरीब और बेघर लोग |
| सहायता राशि (मैदानी क्षेत्र) | 1.20 लाख रुपये |
| सहायता राशि (पहाड़ी/पूर्वोत्तर क्षेत्र) | 1.30 लाख रुपये |
| वर्तमान लक्ष्य | मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ पक्के घर |
| योजना की अवधि | 2024-2025 तक विस्तारित |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन या जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से |
योजना के उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक पक्का घर प्रदान करना (अब 2024-2025 तक विस्तारित).
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को प्राथमिकता देना.
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना.
- ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना.
- स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ एकीकरण करके समग्र विकास सुनिश्चित करना1.
योजना के लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- आर्थिक सहायता: मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी/पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता.
- पक्का घर: कच्चे मकान की जगह पक्का और टिकाऊ घर मिलता है.
- बुनियादी सुविधाएं: घर के साथ शौचालय, बिजली कनेक्शन, पानी की सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं.
- रोजगार के अवसर: MGNREGS के तहत अकुशल श्रम मजदूरी का समर्थन.
- अन्य योजनाओं का लाभ: उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल आदि.
पात्रता मानदंड
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे:
- आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए.
- आवेदक के पास कच्चा मकान होना चाहिए या वह बेघर होना चाहिए.
- आवेदक की आय गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होनी चाहिए.
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है
- आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए
- पहले से किसी सरकारी आवास योजना का लाभ न लिया हो.
आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- ऑनलाइन आवेदन:
- PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- “Stakeholders” मेनू में “IAY / PMAYG Beneficiary” पर क्लिक करें
- अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें और सबमिट करें
- ऑफलाइन आवेदन:
- अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाएं.
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें
- आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- MGNREGA जॉब कार्ड (यदि है तो)
- स्वच्छ भारत मिशन योजना संख्या
योजना की प्रगति
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने अब तक काफी प्रगति की है:
- 2016 से 2024 तक, लगभग 2.95 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है
- फरवरी 2024 तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 2.94 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी है.
- वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक, केंद्रीय हिस्से के रूप में लगभग 1,60,853.38 करोड़ रुपये जारी किए गए.
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 2,39,334.02 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है.
- अप्रैल 2021 तक, इस योजना के तहत देश भर में 1.37 करोड़ घर बनाए गए हैं.
