PM Modi Big Announcement प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवाली पर पूरे देश को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने मंच से एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। यह घोषणा देश के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बड़ा इजाफा किया है। इस फैसले से देश भर के लाखों मजदूरों की आय में वृद्धि होगी। यह कदम मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि
मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (वीडीए) में संशोधन किया है। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 1,035 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है1। यह वृद्धि विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए लागू होगी।
न्यूनतम मजदूरी दरों का विवरण
| श्रमिक श्रेणी | नई दैनिक दर (रुपए) | मासिक आय (रुपए) |
| अनस्किल्ड | 783 | 20,358 |
| अर्धकुशल | 868 | 22,568 |
| कुशल | 954 | 24,804 |
| अत्यधिक कुशल | 1,035 | 26,910 |
प्रमुख बिंदु:
- नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी1
- श्रमिकों को अप्रैल 2024 से बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा1
- यह इस वर्ष का दूसरा संशोधन है, पहला अप्रैल में किया गया था1
लाभार्थियों पर प्रभाव
इस फैसले से देश भर के लाखों श्रमिकों को लाभ होगा। विशेष रूप से, निर्माण क्षेत्र, सफाई कर्मचारी, और अन्य अकुशल श्रमिकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, अनस्किल्ड श्रमिकों की मासिक आय अब 20,358 रुपये तक पहुंच जाएगी1।
यह वृद्धि श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और वे अपने परिवारों की बेहतर देखभाल कर सकेंगे।
सरकार का उद्देश्य
मोदी सरकार का यह कदम श्रमिकों के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का उद्देश्य है:
- श्रमिकों को जीवनयापन की बढ़ती लागत से राहत देना
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों की मदद करना
- देश की अर्थव्यवस्था के आधार को मजबूत करना
लाभार्थियों की श्रेणियां
इस योजना से विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिक लाभान्वित होंगे:
- निर्माण श्रमिक
- सफाई कर्मचारी
- लोडिंग और अनलोडिंग कर्मचारी
- क्लर्क और कार्यालय कर्मचारी
- सुरक्षा गार्ड
- कुशल तकनीशियन
कार्यान्वयन प्रक्रिया
नई न्यूनतम मजदूरी दरों को लागू करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:
- नियोक्ताओं को नई दरों के बारे में सूचित किया जाएगा
- श्रम विभाग नई दरों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा
- शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा
- नियमित निरीक्षण किए जाएंगे
अन्य रोजगार पहलें
मोदी सरकार रोजगार सृजन के लिए कई अन्य पहल भी कर रही है:
- 75,000 युवाओं को दिवाली पर नौकरी का तोहफा2
- 2023 दिसंबर तक 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का लक्ष्य2
- विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में रिक्त पदों को भरना
युवाओं के लिए रोजगार अवसर
प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे2। इन नौकरियों में शामिल हैं:
- रक्षा मंत्रालय
- रेल मंत्रालय
- डाक विभाग
- गृह मंत्रालय
- श्रम और रोजगार मंत्रालय
- सीआईएसएफ
- सीबीआई
- कस्टम
- बैंकिंग क्षेत्र
सरकार की उपलब्धियां
मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में रोजगार सृजन के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं:
- 2016-17 से 2020-21 के दौरान एसएससी द्वारा 2,14,601 कर्मचारियों की भर्ती2
- आरआरबी द्वारा 2,04,945 लोगों की नियुक्ति2
- यूपीएससी द्वारा 25,267 उम्मीदवारों का चयन2
चुनौतियां और आलोचना
हालांकि सरकार रोजगार सृजन के लिए प्रयासरत है, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं:
- बेरोजगारी दर अभी भी चिंता का विषय है
- विपक्ष का आरोप है कि सरकार पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं कर पा रही है
- कुछ क्षेत्रों में रिक्त पदों की बड़ी संख्या
भविष्य की योजनाएं
सरकार आगे भी रोजगार सृजन और श्रमिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की कुछ योजनाएं हैं:
- कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार
- स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा
- रोजगार मेलों का आयोजन
- श्रम कानूनों में सुधार
