केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3-4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद DA और DR की दर मौजूदा 50% से बढ़कर 53-54% हो जाएगी। यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी और इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।

DA बढ़ोतरी का ऐलान आम तौर पर मार्च और अक्टूबर में किया जाता है। लेकिन इस बार यह ऐलान सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में हो सकता है। पिछली बार मार्च 2024 में DA और DR को 4% बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। अब एक बार फिर बढ़ोतरी होने जा रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होगा।

महंगाई भत्ता (DA) क्या है?

महंगाई भत्ता या DA केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक भत्ता है। इसका मकसद महंगाई बढ़ने के कारण कर्मचारियों की आय पर पड़ने वाले असर को कम करना है। DA की गणना कर्मचारी के बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में की जाती है। यह प्रतिशत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर तय किया जाता है।

DA का ओवरव्यू

विवरण	जानकारी
मौजूदा DA दर	50%
प्रस्तावित बढ़ोतरी	3-4%
नई DA दर	53-54%
लाभार्थी	1 करोड़+ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी
लागू होने की तिथि	जुलाई 2024
पिछली बढ़ोतरी	मार्च 2024 में 4%
बढ़ोतरी का आधार	AICPI
ऐलान की संभावित तिथि	सितंबर अंत या अक्टूबर शुरुआत

DA की गणना कैसे की जाती है?

DA की गणना के लिए एक निश्चित फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत DA की गणना का फॉर्मूला इस प्रकार है:

DA% = [{AICPI-IW के पिछले 12 महीनों का औसत – 261.42} / 261.42 x 100]

जहां AICPI-IW का मतलब है All India Consumer Price Index for Industrial Workers (आधार वर्ष 2001=100)।

सितंबर 2020 से सरकार ने इस फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव किया है और अब नए आधार वर्ष 2016=100 का इस्तेमाल किया जा रहा है। नया फॉर्मूला इस प्रकार है:

DA% = [(AICPI-IW के पिछले 12 महीनों का औसत x 2.88) – 261.4] / 261.4 x 100

DA बढ़ोतरी का असर

DA में 3-4% की बढ़ोतरी होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं:

• मान लीजिए एक कर्मचारी का बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है।
• मौजूदा 50% DA के हिसाब से उसे 9,000 रुपये DA मिलता है।
• अगर DA 3% बढ़कर 53% हो जाता है तो उसका DA बढ़कर 9,540 रुपये हो जाएगा।
• इस तरह उसकी मासिक सैलरी में 540 रुपये का इजाफा होगा।
• अगर DA 4% बढ़कर 54% हो जाता है तो DA बढ़कर 9,720 रुपये हो जाएगा।
• इस स्थिति में मासिक सैलरी में 720 रुपये का इजाफा होगा।

इसी तरह अलग-अलग बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी में अलग-अलग इजाफा होगा। जितना ज्यादा बेसिक सैलरी होगा, DA बढ़ोतरी का फायदा उतना ही ज्यादा होगा।

DA बढ़ोतरी का एरियर

DA बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी लेकिन इसका ऐलान सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक के 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। यानी अगर DA 3% बढ़ता है तो एक 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 540 x 3 = 1,620 रुपये का एरियर मिलेगा।

पेंशनरों के लिए DR बढ़ोतरी

जैसे कर्मचारियों को DA मिलता है, वैसे ही पेंशनरों को DR (Dearness Relief) मिलता है। DR की दर भी DA के बराबर ही होती है। इसलिए DR में भी 3-4% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे पेंशनरों की पेंशन में भी इजाफा होगा।

DA बढ़ोतरी का इतिहास

पिछले कुछ सालों में DA और DR में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आइए एक नजर डालते हैं पिछले कुछ बढ़ोतरियों पर:

• जनवरी 2024: 4% बढ़ोतरी (46% से 50%)
• जुलाई 2023: 4% बढ़ोतरी (42% से 46%)
• जनवरी 2023: 4% बढ़ोतरी (38% से 42%)
• जुलाई 2022: 3% बढ़ोतरी (35% से 38%)
• जनवरी 2022: 3% बढ़ोतरी (32% से 35%)

इस तरह हम देख सकते हैं कि हर 6 महीने में DA में 3-4% की बढ़ोतरी होती रही है।

DA बढ़ोतरी का महत्व

DA बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कई कारण हैं:

1. महंगाई से राहत: बढ़ती महंगाई के दौर में DA बढ़ोतरी कर्मचारियों को राहत देती है।
2. क्रय शक्ति में वृद्धि: DA बढ़ने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है।
3. जीवन स्तर में सुधार: अधिक आय से कर्मचारी अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं।
4. बचत में वृद्धि: आय बढ़ने से बचत करने की क्षमता भी बढ़ती है।
5. अर्थव्यवस्था को गति: अधिक खर्च करने की क्षमता से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

DA बढ़ोतरी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

• DA बढ़ोतरी का फायदा केंद्र सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों को मिलता है।
• DA के साथ-साथ कई अन्य भत्ते भी बढ़ जाते हैं जो DA पर आधारित होते हैं।
• DA बढ़ोतरी का असर कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में जमा होने वाली राशि पर भी पड़ता है।
• DA 50% से ज्यादा होने पर इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।
• DA बढ़ोतरी का फैसला मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा लिया जाता है।

DA बढ़ोतरी की प्रक्रिया

DA बढ़ोतरी एक निश्चित प्रक्रिया के तहत की जाती है:

1. श्रम मंत्रालय हर महीने AICPI-IW के आंकड़े जारी करता है।
2. वित्त मंत्रालय इन आंकड़ों के आधार पर DA की गणना करता है।
3. वित्त मंत्रालय एक प्रस्ताव तैयार करता है।
4. यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के पास जाता है।
5. समिति इस पर विचार करके अंतिम फैसला लेती है।
6. फैसले के बाद औपचारिक आदेश जारी किया जाता है।