8वें वेतन आयोग की घोषणा एक ऐतिहासिक क्षण है जो भारत के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा।

गठन और लागू होने की तारीखें

• आयोग का गठन: 2025 के अंत तक
• लागू होने की तारीख: 1 जनवरी, 2026
• वेतन वृद्धि प्रभावी: 1 फरवरी, 2026

वेतन का विकास

• 1946: मासिक वेतन ₹55
• वर्तमान: न्यूनतम मासिक बेसिक वेतन ₹18,000
• संभावित नया न्यूनतम वेतन: ₹51,480

वर्तमान और संभावित फिटमेंट फैक्टर

मापदंड	वर्तमान	संभावित
फिटमेंट फैक्टर	2.57	2.86

कर्मचारी संघों की मांगें

• कर्मचारी संघों द्वारा मांगा गया फिटमेंट फैक्टर: 3.0
• संभावित वेतन वृद्धि: लगभग 180%

प्रभावित कर्मचारी

• केंद्रीय सरकारी कर्मचारी: 50 लाख से अधिक
• पेंशनभोगी: 65 लाख से अधिक
• दिल्ली सरकार के कर्मचारी: 4 लाख

वेतन और पेंशन में संभावित वृद्धि

• वेतन वृद्धि: 25-35%
• पेंशन में वृद्धि: अनुमानित 30%

भत्तों में संभावित परिवर्तन

• बच्चों की शिक्षा भत्ता
• चाइल्डकेयर भत्ता
• परिवहन भत्ता
• महंगाई भत्ता
• दैनिक भत्ता

महत्वपूर्ण उद्देश्य

8वां वेतन आयोग निम्न उद्देश्यों को लक्षित करेगा:

• वेतन अंतर को कम करना
• मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करना
• सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना

निष्कर्ष

8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा।