Bihar Land Survey New Update: बिहार सरकार ने हाल ही में भूमि रजिस्ट्रेशन और सर्वेक्षण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य जमीन के रसीद को लेकर होने वाली समस्याओं को हल करना और भूमि विवादों को कम करना है। यह कदम राज्य में भूमि के रिकॉर्ड को अपडेट करने और जमीन से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए उठाया गया है। नए नियमों के तहत, अब जमीन की रजिस्ट्री करते समय आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे फर्जी दस्तावेजों का उपयोग रोकने में मदद मिलेगी।

इस लेख में हम बिहार सरकार के इस नए आदेश के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि ये नियम क्या हैं, इनका क्या महत्व है, और इनसे जमीन मालिकों को कैसे लाभ होगा। साथ ही, हम इस योजना की पूरी जानकारी एक सारणी में प्रस्तुत करेंगे ताकि पाठकों को समझने में आसानी हो।

बिहार भूमि सर्वेक्षण और रजिस्ट्री के नए नियम

नए नियमों का उद्देश्य

बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

• आधार कार्ड का लिंक: अब जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।
• ऑनलाइन सत्यापन: भूमि रजिस्ट्रेशन के समय सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन होगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
• कागजी कार्यवाही में कमी: नए नियमों के तहत कागजी कार्यवाही को कम किया गया है, जिससे लोगों को आसानी होगी।

योजना का सारांश

विशेषता	विवरण
योजना का नाम	बिहार भूमि सर्वेक्षण और रजिस्ट्री
लागू तिथि	अगस्त 2024
उद्देश्य	भूमि विवादों को कम करना और रिकॉर्ड अपडेट करना
आधार कार्ड लिंकिंग	अनिवार्य
ऑनलाइन प्रक्रिया	सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन
कागजी कार्यवाही	कम करने की कोशिश
लाभार्थी	सभी भूमि मालिक और रैयत
संपर्क जानकारी	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नियमों की विशेषताएँ

• भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया: बिहार में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया 20 अगस्त 2024 से शुरू हुई है। सभी नागरिकों को अपने जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए आवश्यक फॉर्म भरने होंगे।
• प्रपत्र 2 और वंशावली प्रपत्र 3(1): भूमि मालिकों को अपने स्वामित्व की घोषणा करने के लिए प्रपत्र 2 भरना होगा। इसके अलावा, वंशावली प्रपत्र 3(1) भी आवश्यक होगा, जो कि परिवार की संपत्ति के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा।
• ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: नागरिक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें dlrs.bihar.gov.in पर जाकर आवश्यक फॉर्म भरने होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

भूमि सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

• आधार कार्ड
• मोबाइल नंबर
• ईमेल आईडी
• प्रपत्र 2 (स्वघोषणा)
• वंशावली प्रपत्र 3(1)
• जमीन का रसीद या खतियान

क्या नहीं चाहिए?

कुछ दस्तावेज जो अब अनिवार्य नहीं हैं:

• वंशावली पर शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है।
• खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है।
• उपस्थिति अनिवार्य नहीं है; यदि कोई प्रतिनिधि उपस्थित हो तो भी काम चल सकता है।

नए नियमों का महत्व

इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और जमीन मालिकों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाना है। इससे न केवल सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी अपनी जमीन से संबंधित मामलों में आसानी होगी।

लाभ

• फर्जीवाड़े में कमी: आधार कार्ड लिंकिंग से फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कम होगा।
• सरल प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन करने से समय की बचत होगी और कागजी कार्यवाही भी कम होगी।
• समस्याओं का समाधान: यदि किसी व्यक्ति की ऑनलाइन जमाबंदी में गलती होती है, तो वह अपने कागजात दिखाकर समस्या का समाधान कर सकता है।

निष्कर्ष

बिहार सरकार द्वारा लाए गए ये नए नियम निश्चित रूप से राज्य में भूमि रजिस्ट्रेशन और सर्वेक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाएंगे। यह न केवल भूमि मालिकों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि इससे राज्य में भूमि विवादों की संख्या भी कम होगी।

Disclaimer:

यह योजना वास्तविक है और इसका उद्देश्य बिहार राज्य में भूमि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुधारना है। यह कदम नागरिकों को उनके अधिकार देने और भूमि विवादों को सुलझाने में मदद करेगा। इसलिए, सभी नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपने दस्तावेज सही तरीके से तैयार करें।