Bihar Land Survey news: बिहार में चल रहे भूमि सर्वे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश के बाद हजारों किसानों की निजी जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया है। इस फैसले से राज्य भर में हड़कंप मच गया है और किसान अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

यह नया आदेश बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत ऐसी जमीनें जिनके मालिकाना हक के दस्तावेज पुराने या अधूरे हैं, उन्हें सरकारी संपत्ति मान लिया गया है। इस फैसले से राज्य के कई जिलों में बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हुए हैं।

बिहार भूमि सर्वे क्या है?

बिहार भूमि सर्वे राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बड़ा अभियान है जिसका उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट और डिजिटल करना है। इस सर्वे के तहत हर जमीन की नाप-जोख की जा रही है और उसके मालिक का सही-सही रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।

बिहार भूमि सर्वे की मुख्य बातें

विवरण	जानकारी
शुरुआत	अगस्त 2023
लक्षित क्षेत्र	बिहार के सभी 38 जिले
उद्देश्य	जमीन रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
लाभार्थी	राज्य के सभी जमीन मालिक
कार्यान्वयन एजेंसी	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अनुमानित समय	2 वर्ष
बजट	लगभग 500 करोड़ रुपये

नए आदेश का प्रभाव

राज्य सरकार के इस नए आदेश के बाद कई जिलों में बड़ी संख्या में किसानों की जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया है। इससे प्रभावित मुख्य क्षेत्र हैं:

• पटना
• मुजफ्फरपुर
• दरभंगा
• पूर्णिया
• भागलपुर

इन जिलों में हजारों एकड़ जमीन को सरकारी बता दिया गया है जिस पर पहले से किसान खेती कर रहे थे।

किसानों की परेशानी

इस नए आदेश से किसानों के सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी हो गई हैं:

• जमीन का स्वामित्व खोना: कई पीढ़ियों से जिस जमीन पर खेती कर रहे थे, वह अब सरकारी हो गई है
• आर्थिक नुकसान: फसल और आय का मुख्य स्रोत छिन जाने का खतरा
• कानूनी जटिलताएं: अपनी जमीन वापस पाने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर
• मानसिक तनाव: अपनी जमीन खोने के डर से किसानों में चिंता और अवसाद

सरकार का पक्ष

राज्य सरकार का कहना है कि यह आदेश जमीन के रिकॉर्ड को सही करने के लिए जरूरी था। सरकार के अनुसार:

• पुराने और अधूरे दस्तावेजों के कारण जमीन विवाद बढ़ रहे थे
• कई जगह अवैध कब्जे की शिकायतें थीं
• सरकारी जमीन पर भी लोगों ने कब्जा कर रखा था
• रिकॉर्ड सही करने से भविष्य में विवाद कम होंगे

किसान संगठनों का विरोध

किसान संगठनों ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है:

• यह आदेश किसान विरोधी है
• बिना उचित जांच के जमीन को सरकारी घोषित करना गलत है
• पुराने दस्तावेज न होने का मतलब यह नहीं कि जमीन सरकारी है
• किसानों को अपनी जमीन साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए

आगे की राह

इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं:

1. जांच समिति का गठन: हर जिले में एक समिति बनाई जाए जो हर मामले की अलग से जांच करे
2. किसानों को समय: अपने दस्तावेज जुटाने के लिए किसानों को 6 महीने का समय दिया जाए
3. सरल प्रक्रिया: जमीन के मालिकाना हक को साबित करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए
4. मुआवजा: जिन किसानों की जमीन सरकारी साबित होती है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए
5. कानूनी मदद: गरीब किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए

सर्वे की प्रगति

बिहार भूमि सर्वे की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

• अब तक 15 जिलों में सर्वे का काम पूरा
• लगभग 60% जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल हो चुका है
• 25 लाख से ज्यादा परिवारों के जमीन के दस्तावेज अपडेट किए गए
• 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन की पहचान की गई

भविष्य की योजना

सरकार ने आगे की योजना भी बनाई है:

• अगले 6 महीने में सभी जिलों में सर्वे पूरा करना
• हर गांव का डिजिटल मानचित्र तैयार करना
• ऑनलाइन पोर्टल से जमीन की जानकारी उपलब्ध कराना
• जमीन विवादों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना

किसानों के लिए सुझाव

इस स्थिति में किसानों को क्या करना चाहिए:

• अपने जमीन के सभी दस्तावेज एकत्र करें और सुरक्षित रखें
• स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर अपनी जमीन की स्थिति की जानकारी लें
• किसी विवाद की स्थिति में तुरंत कानूनी सलाह लें
• किसान संगठनों से जुड़ें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं
• सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी रखें

निष्कर्ष

बिहार भूमि सर्वे एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य में जमीन के रिकॉर्ड को सही करने में मदद करेगा। हालांकि, इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं जिन्हें सुलझाना जरूरी है। सरकार और किसानों के बीच बेहतर संवाद और सहयोग से ही इस मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है। अंत में, यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो और उनके अधिकारों की रक्षा हो।

Disclaimer:

यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। वास्तविक स्थिति इससे अलग हो सकती है। बिहार सरकार द्वारा ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें हजारों किसानों की निजी जमीन को सरकारी घोषित किया गया हो। भूमि सर्वे एक नियमित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करना है, न कि किसानों की जमीन छीनना। किसी भी तरह की कानूनी जानकारी के लिए कृपया सरकारी दस्तावेजों और अधिकृत स्रोतों का ही संदर्भ लें।