Sahara India Refund News: सहारा इंडिया पारिवार एक बड़ा भारतीय कॉरपोरेट समूह है जो कई व्यवसायों में शामिल है। पिछले कुछ सालों से यह समूह अपने निवेशकों को पैसा लौटाने के मुद्दे पर चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू की है।

इस लेख में हम जानेंगे कि सहारा इंडिया के निवेशकों को कब और कैसे उनका पैसा मिलेगा। हम सरकार द्वारा शुरू की गई रिफंड प्रक्रिया, पोर्टल और अब तक किए गए भुगतान के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि आगे क्या होगा और निवेशकों को अपना पैसा पाने के लिए क्या करना चाहिए।

सहारा इंडिया रिफंड योजना का परिचय

सहारा इंडिया रिफंड योजना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के निवेशकों को उनका पैसा लौटाना है। ये चार समितियां हैं:

1. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ
2. सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल
3. हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता
4. स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद

इस योजना के तहत, सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जहां निवेशक अपने दावे जमा कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की निगरानी में यह काम चल रहा है।

सहारा इंडिया रिफंड योजना की मुख्य बातें

विवरण	जानकारी
योजना का नाम	सहारा इंडिया रिफंड योजना
शुरू होने की तारीख	18 जुलाई, 2023
लक्षित लाभार्थी	सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के निवेशक
रिफंड की अधिकतम राशि	₹50,000 प्रति निवेशक
आवेदन का तरीका	ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
पोर्टल का लिंक	https://mocrefund.crcs.gov.in
निगरानी	जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी (सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश)
अब तक जारी की गई राशि	₹369.91 करोड़ (6 अक्टूबर, 2024 तक)
लाभार्थियों की संख्या	4,29,166 (6 अक्टूबर, 2024 तक)

रिफंड प्रक्रिया का विवरण

सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया कई चरणों में हो रही है:

1. ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च: सरकार ने 18 जुलाई, 2023 को “CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल” लॉन्च किया।
2. दावे जमा करना: निवेशक इस पोर्टल पर अपने दावे जमा कर सकते हैं। उन्हें अपनी पहचान और जमा का प्रमाण देना होता है।
3. सत्यापन: जमा किए गए दावों का सत्यापन किया जाता है।
4. भुगतान: सत्यापित दावों के लिए, पैसा सीधे निवेशक के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाता है।
5. पुनः जमा करना: अगर किसी दावे में कमी पाई जाती है, तो निवेशक उसे सुधार कर फिर से जमा कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग पोर्टल है।

अब तक की प्रगति

सहारा इंडिया रिफंड योजना के तहत अब तक काफी प्रगति हुई है:

• 6 अक्टूबर, 2024 तक, ₹369.91 करोड़ की राशि 4,29,166 निवेशकों को जारी की जा चुकी है।
• शुरुआत में, प्रति निवेशक अधिकतम ₹10,000 का भुगतान किया जा रहा था।
• हाल ही में, सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया है।
• अगले 10 दिनों में लगभग ₹1,000 करोड़ का भुगतान किए जाने की उम्मीद है।

निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

अगर आप सहारा इंडिया के निवेशक हैं और अपना पैसा वापस चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है:

1. पोर्टल पर रजिस्टर करें: https://mocrefund.crcs.gov.in पर जाकर अपना दावा रजिस्टर करें।
2. जरूरी दस्तावेज तैयार रखें:
   • पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
   • निवेश का प्रमाण (रसीद, पासबुक आदि)
   • बैंक खाते की जानकारी
3. आधार से जुड़ा बैंक खाता: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है।
4. सही जानकारी दें: फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही और पूरी भरें।
5. अपडेट के लिए इंतजार करें: दावा जमा करने के बाद सरकारी अपडेट का इंतजार करें।

आगे क्या होगा?

सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया अभी जारी है और आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं:

1. ज्यादा राशि का भुगतान: सरकार धीरे-धीरे भुगतान की सीमा बढ़ा रही है। आने वाले समय में यह और बढ़ सकती है।
2. नए पोर्टल: जरूरत पड़ने पर सरकार नए पोर्टल या टूल लॉन्च कर सकती है।
3. समय सीमा: सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर, 2024 तक का समय दिया है। इस तारीख तक ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को भुगतान करने की कोशिश की जाएगी।
4. कानूनी कार्रवाई: सहारा समूह पर कानूनी कार्रवाई जारी रह सकती है।

निवेशकों के लिए सुझाव

अगर आप सहारा इंडिया के निवेशक हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

• अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखें।
• किसी भी सरकारी सूचना या अपडेट पर नजर रखें।
• अपने बैंक खाते और आधार की जानकारी अपडेट रखें।
• किसी भी शंका के लिए सरकारी हेल्पलाइन या अधिकृत स्रोतों से ही संपर्क करें।
• धोखाधड़ी से बचें। कोई भी व्यक्ति या संस्था आपसे शुल्क मांगे तो सावधान रहें।

सहारा इंडिया मामले का इतिहास

सहारा इंडिया का मामला काफी पुराना और जटिल है। इसे समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तारीखें और घटनाएं:

• 2008-2011: सहारा समूह ने अपनी दो कंपनियों के जरिए करोड़ों निवेशकों से पैसा जुटाया।
• 2012: सेबी ने सहारा पर कार्रवाई की और पैसा लौटाने का आदेश दिया।
• 31 अगस्त, 2012: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को ₹25,781.37 करोड़ लौटाने का आदेश दिया।
• 2014: सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को गिरफ्तार किया गया।
• 2017: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की कुछ संपत्तियां बेचने का आदेश दिया।
• 2023: सरकार ने निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया।
• नवंबर 2023: सुब्रत रॉय का निधन हो गया।

सहारा इंडिया मामले के प्रमुख मुद्दे

इस पूरे मामले में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं:

1. निवेशकों की संख्या: सहारा का दावा है कि उसने 95% निवेशकों को पैसा लौटा दिया है। लेकिन सेबी को बहुत कम निवेशक मिले।
2. पैसे की मात्रा: सहारा को ₹25,781.37 करोड़ लौटाने का आदेश था। अब तक लगभग ₹15,000 करोड़ जमा हुए हैं।
3. दोहरा भुगतान: सहारा का कहना है कि अगर वह अब पैसा लौटाएगा तो यह दोहरा भुगतान होगा।
4. टैक्स कटौती: सहारा ने दावा किया है कि उसने ₹725.9 करोड़ TDS के रूप में जमा किए हैं।
5. सेबी की भूमिका: सेबी के पास जमा पैसे और उसके द्वारा किए गए भुगतान पर सवाल उठे हैं।