Delhi Demolition Drive: दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे तोड़फोड़ अभियान ने काफी विवाद खड़ा किया है। इस अभियान के तहत सरकारी एजेंसियां अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के नाम पर कई इलाकों में बुलडोजर चला रही हैं। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह कानूनी प्रक्रिया का पालन करके की जा रही है? क्या गरीबों और कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है?
इस लेख में हम दिल्ली के तोड़फोड़ अभियान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि इस अभियान की कानूनी स्थिति क्या है, इसके पीछे क्या कारण हैं, इसका क्या असर हो रहा है और इस पर अदालतों का क्या रुख है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों के क्या विचार हैं।
तोड़फोड़ अभियान क्या है?
तोड़फोड़ अभियान या डेमोलिशन ड्राइव एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें सरकारी एजेंसियां अवैध निर्माण और सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करती हैं। इसके तहत अवैध इमारतों, झुग्गियों, दुकानों आदि को गिराया जाता है।
दिल्ली में यह अभियान मुख्य रूप से नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है। इसके पीछे कहा जाता है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना और अवैध निर्माण रोकना है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसका इस्तेमाल गरीबों को बेघर करने और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जा रहा है।
दिल्ली तोड़फोड़ अभियान की मुख्य बातें
| विवरण | जानकारी |
| शुरुआत | 2022 में जहांगीरपुरी में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ |
| प्रमुख एजेंसी | दिल्ली नगर निगम (MCD) |
| कानूनी आधार | दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 321, 322, 343 |
| मुख्य कारण | अवैध निर्माण और सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण हटाना |
| प्रभावित क्षेत्र | जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, मदरासी कैंप, भलस्वा डेयरी आदि |
| विवाद | नोटिस न देना, चुनिंदा कार्रवाई, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप |
| न्यायिक हस्तक्षेप | सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कई बार रोक |
| सरकार का पक्ष | अवैध निर्माण हटाने का अधिकार, शहर को व्यवस्थित करना |
तोड़फोड़ अभियान का कानूनी पहलू
दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के प्रावधान हैं:
- धारा 321 और 322 के तहत सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने का अधिकार
- धारा 343 के अनुसार अवैध निर्माण को गिराने का आदेश देने का अधिकार
लेकिन कानून में यह भी कहा गया है:
- कार्रवाई से पहले नोटिस देना जरूरी है
- मालिक को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए
- झुग्गी-झोपड़ी वालों को पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए
तोड़फोड़ अभियान के प्रमुख मामले
जहांगीरपुरी तोड़फोड़ (अप्रैल 2022)
- दंगों के बाद MCD ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ शुरू की
- बिना नोटिस दिए कई दुकानें और घर गिराए गए
- सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर कार्रवाई रोकी
शाहीन बाग तोड़फोड़ (मई 2022)
- CAA विरोध प्रदर्शन स्थल पर MCD ने चलाया बुलडोजर
- स्थानीय लोगों ने विरोध किया, कुछ घंटों बाद रुकी कार्रवाई
मदरासी कैंप तोड़फोड़ (सितंबर 2024)
- जंगपुरा में PWD ने दिए निष्कासन नोटिस
- निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की
- कोर्ट ने जबरन कार्रवाई पर रोक लगाई
तोड़फोड़ अभियान का असर
इस अभियान का सबसे ज्यादा असर गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है:
- हजारों लोग बेघर हो गए हैं
- कई लोगों की रोजी-रोटी छिन गई है
- बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है
- लोगों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है
न्यायपालिका का रुख
सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने कई बार तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगाई है:
- बिना नोटिस कार्रवाई पर आपत्ति जताई
- कानूनी प्रक्रिया का पालन करने को कहा
- पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
- चुनिंदा कार्रवाई पर सवाल उठाए
विभिन्न पक्षों के विचार
सरकार का पक्ष
- अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाना जरूरी है
- शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए यह आवश्यक है
- कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जा रही है
विपक्ष का आरोप
- गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है
- राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल हो रहा है
- कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा
मानवाधिकार संगठनों की चिंता
- लोगों के आवास के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है
- गरीबों को बिना पुनर्वास के बेघर किया जा रहा है
- मानवीय पहलू की अनदेखी की जा रही है
निष्कर्ष
दिल्ली का तोड़फोड़ अभियान एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। इसमें कानून और मानवता के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। गरीबों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा भी आवश्यक है।
सरकार को चाहिए कि वह:
- कार्रवाई से पहले उचित नोटिस दे
- लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दे
- पुनर्वास की उचित व्यवस्था करे
- बिना भेदभाव के कार्रवाई करे
- मानवीय पहलू को ध्यान में रखे
तभी इस अभियान को न्यायसंगत और प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही अवैध निर्माण रोकने के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनाने की भी जरूरत है। शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था करनी होगी। तभी शहर को वास्तव में व्यवस्थित और समावेशी बनाया जा सकेगा।
अवैध कब्जा बिना नोटिस हटाना चाहिए,कब्जा करने वाले को दंड मिलना जरूरी है,यहां मानवाधिकार देखने का क्या मतलब, शहरों में दशकों से झुग्गी माफिया पीढ़ी दर पीढ़ी अपना धंधा कर रहा है।